भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं:

2024 में, भारतीय सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) छोटे किसानों को वित्तीय स्थिरता के लिए वार्षिक ₹6,000 प्रदान करती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) प्रत्येक परिवार को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) गरीबों के लिए सस्ती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। ये सरकारी योजनाएँ वित्तीय, कृषि, स्वास्थ्य और आवासीय आवश्यकताओं को संयुक्त रूप से संबोधित करती हैं, जो समग्र विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ :

2024 में, भारत सरकार ने प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और देश भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावशाली योजनाएँ शुरू कीं.

• प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
• आयुष्मान भारत योजना (ABY)
• प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
• अटल पेंशन योजना (APY)
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
• डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
• स्वच्छ भारत अभियान
• मेक इन इंडिया कार्यक्रम
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
• स्किल इंडिया मिशन
• स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS)
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
• स्मार्ट सिटीज मिशन
• उड़ान योजना
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)
• पोषण अभियान

भारत में नवीनतम सरकारी योजनाएँ

भारत सरकार ने हाल ही में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और देश भर में समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY):

COVID-19 महामारी से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना:

नए रोजगार के अवसर पैदा करने और नौकरी की वृद्धि का समर्थन करने के उद्देश्य से।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई, जिससे वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई।

स्वच्छ भारत मिशन (चरण 2):

देश भर में स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए स्वच्छता सुविधाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जल जीवन मिशन:

हर घर के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल सुनिश्चित करने के लिए समर्पित

1. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY), भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य शहरी गरीब नागरिकों को सस्ती आवास प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी को आवास प्रदान करना है, जिससे प्रत्येक योग्य नागरिक, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लोग, अपने खुद के घर का मालिक बन सकें।

इस योजना के तहत, सरकार सस्ती ब्याज दरों पर आवासीय ऋण प्रदान करती है, जिनकी ब्याज दर 6.5% वार्षिक से शुरू होती है। यह ऋण योजना घर बनाने, खरीदने, या पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 20 वर्षों तक का ऋण पुनर्भुगतान की अवधि प्रदान की जाती है, जिससे निम्न आय वाले परिवारों के लिए यह आसानी से चुकता करने योग्य हो जाता है।

इस योजना का एक और उद्देश्य आवश्यक बुनियादी ढांचा, जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, और बिजली प्रदान करना है, ताकि आवास न केवल किफायती हों, बल्कि रहने के लिए आरामदायक और टिकाऊ भी हों। यह योजना भारत सरकार की व्यापक स्मार्ट सिटी मिशन और आवास सभी के लिए कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लाखों शहरी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

EWS और LIG वर्गों के लिए पात्रता 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। अब तक, प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश भर में लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने में मदद की है, और इसने भारत के आवास क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

2. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसे भारत सरकार ने 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए लागू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संकट के समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

PMGKAY के तहत, प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 5 किलोग्राम चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति, और 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार निःशुल्क प्रदान की जाती है। यह खाद्यान्न वितरण लोक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से किया जाता है, जिससे देश के दूर-दराज़ इलाकों में भी खाद्य सामग्री पहुँचाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरतमंद परिवारों को उनके जीवनयापन के लिए आवश्यक खाद्यान्न प्राप्त हो।

यह योजना 2020 में 3 महीने के लिए 80 करोड़ (800 मिलियन) राशन कार्ड धारकों को कवर करती थी, लेकिन महामारी के प्रभाव को देखते हुए और गरीब परिवारों को लगातार सहायता देने की आवश्यकता के कारण, इसे 2022 में चार महीने और बढ़ा दिया गया।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना महामारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण राहत उपायों में से एक साबित हुई है, जिसने लाखों परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की, जो आय में कमी, यात्रा प्रतिबंध और कोविड-19 के कारण होने वाली अन्य आर्थिक समस्याओं से प्रभावित हुए थे। यह योजना न केवल तत्काल खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि यह गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह कमजोर वर्गों में भूख और कुपोषण को रोकने में मदद करती है।

इस योजना के माध्यम से सरकार का गरीबों का समर्थन और उनके बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सामाजिक कल्याण और आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में एक मील का पत्थर है।

3. मेरी पॉलिसी मेरे हाथ

मेरी पॉलिसी मेरे हाथ एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत लागू किया गया है। यह योजना किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान से किसानों पर वित्तीय दबाव कम किया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान समुदायों को उपलब्ध बीमा नीतियों के बारे में सही जानकारी मिले और उन्हें आसानी से इन नीतियों तक पहुंच प्राप्त हो।

इस योजना के तहत, किसान अपने फसलों का बीमा करवा सकते हैं, ताकि वे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और अन्य फसल को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं से बच सकें। इस पहल पर विशेष ध्यान दिया गया है कि किसानों तक बीमा की जानकारी पहुँच सके और बीमा पॉलिसी प्राप्त करना सरल हो। योजना का उद्देश्य किसानों को जागरूक करना, प्रक्रिया को सरल बनाना और विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बीमा पॉलिसियों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो फसल बीमा प्रीमियम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि किसानों के लिए यह किफायती हो। सरकार बीमा प्रीमियम की राशि में सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम हो जाता है। यदि किसानों को फसल का नुकसान या नुकसान होता है, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे पुनः अपने कृषि कार्य को शुरू कर सकें। यह वित्तीय समर्थन उन्हें आय में नुकसान और नए बीजों और उपकरणों की खरीदारी की लागत को कवर करने में मदद करता है।

मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को बीमा पॉलिसी के दस्तावेज सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता नहीं रहती और आवेदन प्रक्रिया को जटिलता से बचाया जाता है। योजना के तहत पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने से किसानों का विश्वास बढ़ता है और कृषि संबंधी अनिश्चितताओं के सामने उनके आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जाता है।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, यह पहल किसानों की संवेदनशीलता को कम करने और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगी, क्योंकि यह उन्हें वित्तीय झटकों से बचने का एक मजबूत सुरक्षा जाल प्रदान करती है।

4. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशभर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करना है, ताकि राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को शिक्षा के बढ़ते हुए मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन मिल सकें।

RUSA योजना का फोकस राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों की संरचना और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना है, ताकि वे विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम हों। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता शैक्षिक सुधारों, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान को बढ़ावा देने, और छात्र सेवाओं में सुधार के लिए प्रदान की जाती है।

RUSA का एक मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना, विशेष रूप से अधिकारहीन और दूरदराज़ क्षेत्रों में। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासी (ST), अति पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (SC) के छात्रों को बेहतर संरचनाओं, छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षा की पहुँच में सुधार करती है।

इसके अतिरिक्त, RUSA योजना स्वायत्तता और शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह संस्थानों को नई शिक्षण पद्धतियों, तकनीकी उन्नति, और अनुसंधान के अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया जा सके।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अंतिम उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा को अधिक पहुँच योग्य, समान और गुणवत्तापूर्ण बनाना है, जिससे देश के समग्र विकास में योगदान मिले और एक अधिक शिक्षित और कौशलयुक्त कार्यबल तैयार हो।

5. सशक्तिकरण के लिए अपवर्गीकृत व्यक्तियों के लिए समर्थन (SMILE)

सशक्तिकरण के लिए अपवर्गीकृत व्यक्तियों के लिए समर्थन (SMILE) एक समग्र सरकारी योजना है, जो समाज के ग़रीब, पिछड़े और सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्तियों को पुनर्वास और सशक्तिकरण में मदद करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है, जो गृहहीन, हिजड़ा समुदाय, भिखारी, और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति जैसे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों से संबंधित हैं। इसका उद्देश्य इन व्यक्तियों को समाज में फिर से समाहित करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है।

SMILE योजना इन व्यक्तियों के लिए रिकवरी, सशक्तिकरण, और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। इसमें चिकित्सा सहायता, मानसिक परामर्श, कौशल विकास कार्यक्रम, और आर्थिक लिंकज जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। ये सेवाएं इन व्यक्तियों की समग्र भलाई को सुनिश्चित करने और उन्हें अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

योजना के तहत, इन व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके अलावा, मानसिक परामर्श और मानसिक समर्थन भी दिया जाता है, जिससे वे भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर सकें और समाज में फिर से समाहित हो सकें।

इस योजना में कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि इन व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक पहल के माध्यम से रोजगार योग्य बनाया जा सके। इसके साथ ही, आर्थिक लिंकज के तहत इन्हें आय सृजन अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे छोटे व्यापार या उद्यम स्थापित कर सकें और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम हों।

SMILE योजना का कार्यान्वयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, समुदाय आधारित समूहों, स्थानीय शहरी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), शैक्षिक संस्थानों, और अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया जाता है। इन सभी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हो और यह देश भर में हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुँच सके।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण, और सम्मान को बढ़ावा देना है, ताकि इन व्यक्तियों को आत्मविश्वास प्राप्त हो सके और वे बेहतर और अधिक उत्पादक जीवन जी सकें।

6. जल जीवन योजना

जल जीवन मिशन (JJM), जिसे हर घर जल मिशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल कनेक्शन प्रदान किया जाए, ताकि हर परिवार, विशेष रूप से दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोग, आसानी से साफ पानी प्राप्त कर सकें।

इस मिशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि 2022 तक चार करोड़ ग्रामीण परिवारों को सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली से जोड़ दिया जाए। इससे उन लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, जो पहले असुरक्षित या अविश्वसनीय जल स्रोतों पर निर्भर थे। नल से पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य न केवल पानी के संग्रहण का बोझ कम करना है, बल्कि महिलाओं और बच्चों के समय और श्रम की बचत करना भी है, साथ ही यह स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार लाएगा।

जल जीवन मिशन में समुदाय की भागीदारी को अत्यधिक महत्व दिया गया है और यह स्थायी और विकेंद्रीकृत जल आपूर्ति प्रणालियों के निर्माण पर जोर देता है। इस मिशन में जल उपचार, वितरण और निगरानी के लिए तकनीकी समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि प्रणालियाँ प्रभावी और विश्वसनीय बनें। इसके अतिरिक्त, मिशन स्थानीय समुदायों को जल संसाधनों के प्रबंधन में भागीदार बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि उनमें जल संसाधनों के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हो।

इस मिशन की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, 2022 के केंद्रीय बजट में ₹60,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, ताकि जल अवसंरचना के विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सके। यह राशि जल आपूर्ति प्रणालियों, जल उपचार संयंत्रों और स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाएगी, ताकि जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

जल जीवन मिशन का दीर्घकालिक उद्देश्य केवल पेयजल आपूर्ति प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह स्थायी और लचीले जल प्रणालियों का निर्माण करना है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रामीण समुदायों को लाभान्वित कर सकें।

7. आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो सके और उन्हें चिकित्सा खर्चों के कारण कोई वित्तीय बोझ न उठाना पड़े।

आयुष्मान भारत योजना के तहत, 10 करोड़ (100 मिलियन) से अधिक परिवारों—लगभग 50 करोड़ व्यक्ति—जो निम्न आय समूहों, ग्रामीण इलाकों, और हाशिए पर रहने वाले समुदायों से हैं, उन्हें ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह बीमा योजना अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, और द्वितीयक और तृतीयक देखभाल जैसी कई प्रकार की चिकित्सीय खर्चों को कवर करती है।

यह योजना कैशलेस और पेपरलेस है, और लाभार्थी देश भर में एम्पैनल्ड अस्पतालों से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं (जैसे आउटपेशेंट कंसल्टेशन, निवारक देखभाल और निदान सेवाएं) और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं (जैसे सर्जरी, अस्पताल में भर्ती और विशेष उपचार) दोनों को कवर किया गया है।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करती है, जिसे गरीब और कमजोर परिवारों के लिए आमतौर पर वहन करना मुश्किल होता है। यह योजना पैसे से भुगतान की समस्याओं को कम करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि कोई भी व्यक्ति चिकित्सा आपातकाल या गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के कारण आर्थिक संकट का सामना न करे।

आयुष्मान भारत योजना केवल एक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, बल्कि यह देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs) के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रही है, जो आयुष्मान भारत मिशन के तहत निवारक, उपचारात्मक, और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करती हैं।

आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है, और यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में भारत को एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रही है। यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि कमजोर वर्गों को समय पर और किफायती स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त हो, और इस तरह यह देश की स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।